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भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गई हैं। इस बार मामला राष्ट्रगान और महात्मा गांधी से जुड़े एक बयान को लेकर सामने आया है, जिस पर विपक्षी दल कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

दरअसल, संसद में मनरेगा से जुड़े एक नए प्रस्ताव को लेकर चल रही बहस के दौरान जब कंगना रनौत से

प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने “रघुपति राघव राजाराम” के माध्यम से देश को एकजुट किया था। उनके अनुसार, इस भजन के जरिए गांधी जी ने समाज को संगठित करने का प्रयास किया और इसी संदर्भ में उन्होंने सरकार के फैसले का समर्थन किया।

कंगना रनौत के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई। विपक्ष का कहना है कि

“रघुपति राघव राजाराम” एक प्रसिद्ध भजन है, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कंगना रनौत पर सवाल उठाए।

कांग्रेस की मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि देश को आज “नया राष्ट्रगान” भी पता चल गया।

वहीं कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी कंगना के बयान को साझा करते हुए उस पर आपत्ति जताई।

इसके अलावा कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने भी इस बयान को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने इसे जानकारी की कमी बताया, तो कुछ ने इसे अनावश्यक विवाद करार दिया। इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर कंगना रनौत के पुराने बयानों का भी जिक्र किया गया, जिन पर पहले भी विवाद हो चुका है।

गौरतलब है कि यह विवाद ऐसे समय पर सामने आया है, जब संसद में मनरेगा से जुड़े संशोधनों और उसके नाम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बहस चल रही है। विपक्ष का कहना है कि योजना के नाम और स्वरूप में बदलाव की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, जबकि सरकार का पक्ष इससे अलग बताया जा रहा है। फिलहाल, कंगना रनौत की ओर से इस पूरे विवाद पर

कोई नई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है। उनके बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं जारी हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में इस बयान पर भाजपा या खुद कंगना रनौत की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आता है या नहीं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से जुड़े महाभियोग और जांच समिति के गठन को लेकर भेजा गया है। मौजूदा समय में संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में यह घटनाक्रम राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मामला क्या है?

यह पूरा मामला हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई से जुड़ा है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। इसी समिति की वैधता को लेकर जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

याचिका में यह दलील दी गई है कि

• जज को हटाने से जुड़ा महाभियोग प्रस्ताव
• दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) की संयुक्त प्रक्रिया से आगे बढ़ना चाहिए
• केवल लोकसभा द्वारा जांच समिति का गठन करना संविधान और कानून के अनुरूप नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए. जी. मसीह की पीठ ने

• लोकसभा स्पीकर कार्यालय
• लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों

से इस मामले में जवाब मांगा है।

सुनवाई के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि यदि राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली थी, तो केवल लोकसभा द्वारा जांच समिति का गठन कैसे किया गया।

1968 का जज जांच अधिनियम और विवाद

लोकसभा अध्यक्ष ने जज जांच अधिनियम, 1968 के तहत जांच समिति बनाई थी। याचिका में कहा गया है कि:

• अधिनियम की व्याख्या संविधान के अनुरूप नहीं की गई
• समिति का गठन असंवैधानिक प्रक्रिया से हुआ

इसी आधार पर 12 अगस्त 2025 को की गई लोकसभा अध्यक्ष की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई है।

अब तक की प्रमुख घटनाएं

• जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच
• तीन हाईकोर्ट जजों की आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्ट
• सरकार द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव
• लोकसभा में प्रस्ताव को सांसदों का समर्थन
• जांच समिति का गठन
• इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल

इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

आगे क्या हो सकता है?

अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद:

• लोकसभा अध्यक्ष को अपना पक्ष रखना होगा
• कानूनी बहस के बाद कोर्ट तय करेगा किजांच समिति का गठन वैध था या नहींमहाभियोग प्रक्रिया को दोबारा दोनों सदनों में लाने की आवश्यकता है या नहीं

फिलहाल यह मामला न्यायिक विचाराधीन है और अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही सामने आएगा।

निष्कर्ष

यह मामला न केवल एक जज के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा है, बल्कि संसद और संविधान के तहत शक्तियों के संतुलन से भी संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इस पूरे घटनाक्रम को एक नई दिशा दे सकता है। अब सबकी निगाहें जनवरी 2026 में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

दोस्तों कोलकाता में फुटबॉलर मेसी के आने के बाद भयंकर बवाल मच गया। फैंस बुरी तरीके से नाराज हो गए। स्टेडियम में तोड़फोड़ कर दी और इसके अलावा बहुत भयंकर बवाल मच गया। जिस वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। एक-एक करके हम आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर अब तक क्या-क्या हुआ है और किस तरह से यह जो इवेंट है इसमें पूरा मिसमनेजमेंट की वजह से इतने

भयंकर तरीके से बवाल मच जाता है। दरअसल मेसी 2 से तीन दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। अलग-अलग शहरों में वो जाएंगे। वहां पर कुछ मैच खेलेंगे और अलग-अलग उनके प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहला दौरा उनका कोलकाता का था क्योंकि कोलकाता में फुटबॉलर्स के फुटबॉल के जो फैंस हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं और वहां पर फुटबॉल का क्रेज बहुत ज्यादा है। कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम है जहां पर मेसी को पहुंचना था।

वहां पर एक मैच होता और इसके बाद जो जो उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे जो फैंस थे वो सिर्फ और सिर्फ मेसी को देखने के लिए 4500 से लेकर 13,000 तक का टिकट लेकर आए थे। लेकिन फिर भी वो उन्हें नहीं देख पाते हैं क्योंकि आप सबसे पहले यह तस्वीर देखिए जिसमें जो स्टेडियम है स्टेडियम में वैसे ही चल रहे हैं तो उनके आसपास बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उन्हें घेरे हुए हैं। इनमें जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी हैं और

इसके साथ-साथ में कई एक्टर्स और जो बाकी के लोग हैं वो सब उन्हें मेसी को घेरे रहते हैं। जिस वजह से लोग उन्हें देख भी नहीं पाते हैं और इसके साथ में मैच होना होता है जो कि शायद नहीं होता है या फिर मेसी किसी भी तरीके का मैच नहीं खेलते हैं। सिर्फ 20 मिनट तक वो रुकते हैं और इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और जो फैंस हैं वो इसी बात से नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम दूर-दूर से इतना पैसा लगाकर उन्हें देखने के लिए आए थे। 13-13,000 की टिकट ली है, लेकिन

वह उन्हें देख नहीं पाते हैं। और इसके बाद की यह तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें जो फैंस हैं वह काफी बेकाबू हो जाते हैं। चीजों को तोड़ने लगते हैं। स्टेडियम में जो बॉटल्स हैं वो फेंकने लगते हैं और सीटों को तोड़ने लगते हैं। भयंकर तरीके से बवाल मच जाता है और जैसे ही यह बवाल मच जाता है तो ये धीरे-धीरे आग की तरह फैलता है। पूरे स्टेडियम में इसी तरीके का आक्रोश जो है वो फैल जाता है और इस वजह से सीएम ममता बनर्जी को माफी मांगनी पड़ी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते

हुए एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा आज साल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था से मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हज़ारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी जो अपने पसंदीदा फुटबॉलर लनल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए लनल मेसी के साथ ही सभी खेल प्रेमियों और उनके फैंस से दिल से माफी मांगती हूं। मैं जस्टिस असीम

कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच समिति बना रही हूं। जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और पहाड़ी मामले विभाग सदस्य होंगे। यह समिति इस घटना की विस्तार से जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुलझाएगी। एक बार फिर मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं। दरअसल ममता बनर्जी भी यहां पर शामिल होने वाली थी और इसके अलावा सौरव गांगुली

समेत कई जो बड़ी हस्तियां हैं, वह भी यहां पर शामिल होने वाले थे। लेकिन जिस तरीके से पूरा मिसमनेजमेंट होता है, इस वजह से यह सभी यहां पर नहीं पहुंच पाते हैं और अपनी जो इनको भी इनवाइट किया गया था मैच के लिए और वो सभी यहां पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से बवाल मच जाता है और तभी जो फैंस हैं उनकी नाराजगी को देखते हुए ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। अभी मौजूदा वक्त में क्या-क्या हुआ है? क्या कारवाई की गई है? इस पर भी बात कर लेते हैं।

दरअसल मौजूदा वक्त में पुलिस ने कथित कुप्रबंधन के आरोप में मुख्य आयोजक को हिरासत में ले लिया है। यानी कि इस इवेंट को जिसने मैनेज किया था जिसने ऑर्गेनाइज किया था। मुख्य जो आयोजक हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। फुटबॉल के इस दिग्गज खिलाड़ी के देखने से वंचित रह गए प्रशंसकों से माफी भी मांगी। यानी कि जो फैंस हैं उनसे भी माफी

मांगी है। जो फैंस हैं उनका सीधा सा कहना यही था कि हमने बड़ी रकम देकर खर्च किया है। टिकट लिया लेकिन वो झलक भी नहीं पाए क्योंकि उनके आसपास जो घेरा था वो सुरक्षा घेरा इतनी बड़ी संख्या में था। इतने ज्यादा लोग उन्हें घेरे हुए थे कि जो फैंस हैं वो देख भी नहीं पाते हैं और ना ही मेसी फैंस की तरफ देखते हैं और इसी वजह से फैंस का आक्रोश बहुत बुरी तरीके से बढ़ जाता है। धीरे-धीरे पूरे पूरे स्टेडियम में अराजकता फैल जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेडियम में करीब

500 के आसपास लोग आए थे। 500 लोग सिर्फ और सिर्फ लैनल मेसी को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन फिर भी जब वो उन्हें नहीं देख पाते हैं तो यह तस्वीरें सामने आती हैं। जो बहुत बुरी तरीके से नाराजगी है वो सामने आती है और नाराजगी की वजह से ही जो फैंस हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। जो फैंस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ मेसी ही नहीं आए थे बल्कि अर्जेंटीना की टीम के और भी लोग आए हुए थे। 11:30 बजे वह स्टेडियम पहुंचते हैं। स्टेडियम में

लगभग 500 दर्शक मौजूद रहते हैं। मैदान पर उनके कदम रखते ही वह आयोजकों, मशहूर हस्तियों और सुरक्षाकर्मियों की भीड़ में घिर जाते हैं। जैसा कि आपने इस तस्वीर में देखा यहां पर मिनिस्टर भी हैं। यहां पर एक्टर्स भी हैं और इसके साथ-साथ में जो सुरक्षाकर्मी हैं, वह बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और इतना भयंकर सुरक्षा घेरा होता है। उनको आसपास लोगों ने घेरा होता है और इसी वजह से कोई भी उन्हें देख नहीं पाता है। मेसी को देख नहीं पाता है। झलक पाने के लिए जो फैंस हैं वो

तरस जाते हैं। मेसी चिल्लाते रहते हैं, हाथ हिलाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और मेसी जैसे ही वहां से निकलते हैं ऐसा जब उन्हें पता चलता है कि मेसी अब यहां से चले गए हैं तो इसके बाद दर्शकों का गुस्सा फूट जाता है और वो मैदान में बोतलें फिर प्लास्टिक की कुर्सियां भी फेंकते हैं। प्रायोजकों के बैनर और होर्डिंग फाड़ देते हैं। बड़ी संख्या में सीटें तोड़ देते हैं और भीड़ ने मैदान में कुछ हिस्सों में जबरन घुसने के के लिए जो

बैरिकेड्स हैं वो भी तोड़ दिए थे। अह बढ़ता जो हंगामा जिस तरीके से बढ़ रहा था, इसके बाद फिर वहां पर पुलिस पहुंचती है। जो आरपीएफ आरएफ के जवान है, वह भी वहां पर तैनात होते हैं। लेकिन फिर भी सब चीजें मामलों को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जाता है। 35 मिनट का एक खेल होना था ये भी शायद नहीं हो पाता है और इसी वजह से जो खिलाड़ी हैं वो परेशान होते हैं। इसी वजह से जो फैंस हैं वो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं और इतने बड़े लेवल पर ये जो पूरा मामला है ये देखने

को मिलता है। अब मेसी को हैदराबाद के अलावा अलग-अलग जगहों पर भी जाना है। दिल्ली में भी वह आएंगे तो वहां पर किस तरीके का मैनेजमेंट होगा यह भी देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से पहले ही दौरे पर इतना भयंकर बवाल हुआ है तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इमेज को खराब करने जैसा भी हो सकता है। अब इस मामले पर आगे जांच क्या होती है वो भी देखने लायक होगा कि आखिर गलती किसकी निकल

कर सामने आती है और किस तरीके से एक स्टार को जिसके लिए फैंस ने इतने ज्यादा पैसे दिए हैं उन्हें ना देख पाने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही।

Up में अखिलेश यादव ने भाजपा को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है कि भाजपा उससे निकल नहीं पा रही है। यह चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है और भाजपा इस वजह से परेशान है क्योंकि अखिलेश यादव अपने पीडीए के साथ किलेबंदी करे हुए हैं। आप जानते हैं कि यूपी में जल्द ही

विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में अखिलेश यादव लगातार जो पीडीए का नारा दे रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी घिरती जा रही है। उस पर सवाल उठते जा रहे हैं कि आप पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनकी अनदेखी कर रहे हैं और सिर्फ समाज के जो सामान्य वर्ग हैं उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर उनको अहम पद सौंप रहे हैं। ऐसे में

जब उत्तर प्रदेश में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का चयन भाजपा को करना था तो वो अखिलेश यादव की पीडीए के काट के रूप में करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि वह जिस नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाए वह अखिलेश यादव की पीडीए को काट सके और इस नैरेटिव में सेट बैठे जहां पर यह संदेश दिया जा सके कि भाजपा भी ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है जो कि पिछड़े दलित या

फिर अल्पसंख्यक हैं। अब दोस्तों इस लिस्ट में तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी कहानी जान लेते हैं। दरअसल एक तरफ जहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने अपने पीडीए के दम पर भारतीय जनता पार्टी को काफी कम सीटों पर समेट कर रख दिया था तो दूसरी तरफ 2027 का विधानसभा चुनाव भी है। जिसको लेकर के अखिलेश

यादव तो तैयारी कर ही रहे हैं लेकिन भाजपा जो है वह दो धड़ों में बंट चुकी है। पहला धड़ा अमित शाह वाला जो कि दिल्ली नेतृत्व है और दूसरा यूपी नेतृत्व यानी योगी आदित्यनाथ वाला। अमित शाह चाहते हैं कि उनके पसंद के नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी जाए तो योगी आदित्यनाथ अपने पसंद के मंत्रियों और नेताओं की लिस्ट को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब अमित शाह की जो लिस्ट है या फिर उनके जो

पसंदीदा चेहरे हैं उसमें पहला नाम तो केशव प्रसाद मौर्य का है। दूसरा नाम उसमें साध्वी निरंजन ज्योति का चल रहा है। तीसरा नाम बीएल संतोष का चल रहा है। और इसी तरीके से तमाम जो नाम हैं वो इस लिस्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की लिस्ट में तो बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ अपने सबसे अजीज और करीबी नेता

जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपना चाहते हैं। इसके पीछे भी तमाम बड़ी वजह हैं। लेकिन भाजपा ने अब अपने प्रदेश अध्यक्ष के चयन से पहले भाजपा एक निष्कर्ष पे पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो किसी ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जो यूपी का पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों ही भाजपा को जिता सके और भाजपा की जो सीटें हैं वो बढ़ा सके। क्योंकि पिछले

अगर आप लोकसभा चुनाव जो हाल ही में 2024 में हुए उस पर नजर डालेंगे तो अखिलेश यादव की पीडीए ने काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया था। अब भाजपा चाहती है कि अह इससे बचा जा सके। यानी अखिलेश यादव के पीडीए का जो नैरेटिव है उससे भाजपा का नुकसान ना हो। इस वजह से भाजपा एक ऐसे नेता को चुन रही है। स्वतंत्रदेव सिंह पर अगर हम

बात करें तो वह कहीं ना कहीं भाजपा के इस नैरेटिव में फिट बैठते हैं। भाजपा के इस तमाम चीजों पर फिट बैठते हैं। क्योंकि इसके पीछे जो वजह हैं उन पर विस्तार से बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रदेव सिंह जो हैं वह सिर्फ जलशक्ति मंत्री नहीं है। भाजपा के एक समर्थित कार्यकर्ता हैं। आरएसएस से जुड़े हुए हैं। उनके संबंध उनसे भी अच्छे हैं। लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं और साथ ही साथ यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की कमान

पहले भी संभाल चुके हैं। तो ऐसे में उनको अगर यह पद सौंपा जाता है तो इससे यह होगा कि उनके योगी आदित्यनाथ से रिश्ते अच्छे हैं, आरएसएस से रिश्ते अच्छे हैं और शाह से रिश्ते अच्छे हैं। तो वो तीनों के बीच जो एक कनेक्शन है वो स्थापित कर पाएंगे। जो बातचीत है वो स्थापित कर पाएंगे। इस वजह से उनका नाम चल रहा है। और इसी बीच जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि

भाजपा जो है किसी गैर यादव ओबीसी पर दांव लगा सकती है। अब गैर यादव ओबीसी में अगर हम यादवों के बाद ओबीसी की जो बड़ी जनसंख्या पर बात करें तो वह कुर्मी समाज होता है और स्वतंत्रदेव सिंह जो हैं वो कुर्मी समाज से ही आते हैं। तो ऐसे में स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो उपयुक्त माने जा रहे हैं। हालांकि भाजपा में जैसी चर्चाएं चलती हैं वैसा होता कुछ नहीं है। कभी-कभी यह होता है कि 10-12 नाम चल रहे होते हैं और

अचानक से एक ऐसा नाम जो है आलाकमान सुझा देता है जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं लेकिन इस लिस्ट में ऐसे 10-12 नहीं बल्कि करीब 18 से 20 नाम चल रहे हैं और इन नामों में जो सबसे ऊपर नाम थे वह हमने आपको बताएं। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो एक महिला हैं और दलित समुदाय से पिछड़े समाज से आती हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि भाजपा उन पर दांव चल दे क्योंकि उन्होंने

हाल ही में अभी जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे भी मुलाकात की थी लेकिन इस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं इस वजह से भी नहीं हो रही है क्योंकि भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद की जो कमान है यूपी में वह अभी तक किसी महिला को सौंपी नहीं है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हो सकता है कि अभी इस पर विचार ना किया जा रहा हो कि महिला को एक एक महिला को प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो सौंपी जाए और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भाजपा जिस भी नेता को प्रदेश

अध्यक्ष की कमान सौंपेगी उस नेता के कंधों पर पंचायत चुनाव और यूपी के विधानसभा चुनावों की भी जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे में उस नेता को लेकर के अब जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं वह तेज हो गई हैं। इसके अलावा जब उल्टा चश्मा यूसी ने वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यूपी के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर जो बात कही है आप वो भी सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। अगर

भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समाज आ रहा था तो आप क्यों हार गए अयोध्या जैसी जगहों पे? आप तो हारने की कगार पर पहुंच गए बनारस में। आप तो चित्रकूट हार गए तो मुस्लिम समाज तो आया नहीं पबंदा आया नहीं आपके पास दलित भी नहीं आया इस बार तो क्यों नहीं आया तो आप जो है जो और अखिलेश यादव ने जो पीडीए बनाया है पीडीए पे कुछ काम चल रहा है दलित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसकी

रणनीति के हिसाब से नाराज है तो भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े या दलित को अध्यक्ष बना देगी उससे सारा दलित वापस दौड़ के चला आएगा मुझे ऐसा नहीं लगता तो दोस्तों गलियारों में चर्चा कई नामों की है। लेकिन भाजपा अक्सर ऐसे नाम से चौंका देती है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं ना हो रही हो या फिर वह बिल्कुल भी सुर्खियों में ना रहा हो। तो नजर इस पर टिकी हुई है कि आखिर किसका नाम सामने आता है और साथ ही

क्या अखिलेश यादव के पीडीए के नैरेटिव को अखिलेश यादव के पीडीए से घबराकर भाजपा कोई ऐसे ही नेता को जो है मैदान में उतार सकती है प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है या फिर ओबीसी समाज से लेकर आएगी ताकि अखिलेश यादव को टक्कर दी जा सके और 2027 के चुनावों में जो है एक कड़ा मुकाबला दिखाने की कोशिश की जा सके। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।

नमस्कार दोस्तों! आज हम बात करेंगे एक अहम और विवादित मुद्दे पर — कि क्या बंगाल में Babri Masjid जैसा मस्जिद प्रोजेक्ट बन रहा है, और कोर्ट-ने इस पर क्या फैसला दिया है।

📰 घटना का संक्षिप्त परिचय

• हाल में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में, suspended (निलंबित) विधायक Humayun Kabir ने घोषणा की थी कि वे “Babri Masjid जैसा मस्जिद निर्माण” करेंगे — और इसके लिए नींव रखने (foundation stone laying) की बात कही। (The Indian Express)

• इसके बाद, कई लोगों — विशेष रूप से नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं — ने चिंता जताई कि इस तरह का कदम “कानून-व्यवस्था” और “सामुदायिक सौहार्द” के लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने विरोध स्वरूप Public Interest Litigation (PIL) दायर की, जिसमें आग्रह किया गया कि इस निर्माण को रोका जाए। (The Indian Express)

कोर्ट (Calcutta High Court) ने क्या फैसला दिया

• 05 दिसंबर 2025 को, Calcutta High Court ने उस PIL पर सुनवाई की। कोर्ट ने निर्माण को रोकने या stay order देने से इंकार कर दिया। (The New Indian Express)
• यानी, कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अदालत इस मस्जिद-निर्माण या नींव रखने के प्रस्ताव में हस्तक्षेप नहीं करेगी। (Lokmat Times)

• लेकिन, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य सरकार और पुलिस सावधानी रखें — यदि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत हो, तो कदम उठाएं। पुलिस-प्रशासन को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी तरह की अशांति, दंगा या सांप्रदायिक दिक्कत न हो। (The New Indian Express)

🤳 इस वीडियो को देखें और समझे।

राजनीतिक व सामाजिक परिप्रेक्ष्य

• जिस विधायक ने यह प्रस्ताव रखा, वह अब अपने ही पक्ष (Trinamool Congress) से निलंबित हैं — पार्टी ने कहा था कि उनकी इस घोषणा से “साम्प्रदायिक राजनीति” हो रही है। (India Today)
• यानि, राजनीतिक स्तर पर इस मस्जिद-निर्माण पर असहमति है।

• इसके साथ ही, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है — क्योंकि इस तरह के विवादित फैसले से सामाजिक माहौल प्रभावित हो सकता है। (The New Indian Express)

अभी क्या स्थिति है, क्या मस्जिद बन रही है?

• फिलहाल, कोर्ट ने निर्माण को रोकने से इंकार किया है — इसलिए क़ानूनी तौर पर मस्जिद/नींव-कार्य पर अवरुद्ध नहीं है। (The Indian Express)
• लेकिन “निर्माण = यकीनन बनना” ऐसा नहीं है — क्योंकि निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमति, भूमि मालिक की सहमति, और अन्य तकनीकी/कानूनी प्रक्रियाएँ पूरी करनी पड़ेंगी।
• राजनीतिक विवाद और सामाजिक प्रतिक्रिया को देखते हुए, आगे क्या होगा — ये अभी साफ नहीं है।

आपका क्या विचार होना चाहिए

तो दोस्तों — इस समय अदालत ने सिर्फ यह कहा है कि “हम रोक नहीं रहे, पुलिस-सरकार देखे कि कानून-व्यवस्था बनी रहे।” लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मस्जिद ज़रूर बनेगी। अगर आप ये जानकारी पढ़ रहे हैं, तो दर्शकों से कहना कि तथ्यों पर ही चर्चा करें, अफवाहों पर नहीं, और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील करें।