बिहार में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी। जानिए नया नियम, जरूरी कागजात, रजिस्ट्री प्रक्रिया और सावधानियां।
🏡 बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर क्या बदलाव हुआ है?
हाल के समय में बिहार सरकार द्वारा जमीन की खरीद-फरोख्त और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कुछ नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकना और आम लोगों को सुविधा देना है।
📌 रजिस्ट्री से जुड़े प्रमुख बदलाव (जानकारी के आधार पर)
ध्यान दें: नीचे दिए गए बिंदु प्रक्रियात्मक बदलावों पर आधारित हैं, अंतिम पुष्टि संबंधित कार्यालय से करें।
- जमीन रजिस्ट्री में ऑनलाइन रिकॉर्ड का अधिक उपयोग
- दस्तावेज़ों की डिजिटल जांच पर जोर
- आधार और पहचान पत्र की अनिवार्यता
- जमीन के पुराने रिकॉर्ड का मिलान जरूरी
- बिना सही कागजात के रजिस्ट्री पर रोक
🗂️ जमीन रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जमीन का खाता-खेसरा / खतियान
- लगान रसीद (अपडेटेड)
- विक्रेता और खरीदार की फोटो
- बैंक से भुगतान का प्रमाण
🖥️ ऑनलाइन प्रक्रिया का बढ़ता उपयोग
अब बिहार में जमीन से जुड़ी कई सेवाएं:
- जमीन का रिकॉर्ड देखना
- रजिस्ट्री से पहले जानकारी जांचना
- अपॉइंटमेंट लेना
👉 इन सबके लिए ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग बढ़ाया गया है।
⚠️ आम लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
- बिना जांच-पड़ताल जमीन न खरीदें
- रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेज सही कर लें
- दलालों से बचें
- सरकारी रसीद और पावती जरूर लें
- शक होने पर सीधे रजिस्ट्री ऑफिस से जानकारी लें
❓ क्या पुराने जमीन मालिकों पर असर पड़ेगा?
नए नियमों का असर मुख्य रूप से:
- नई जमीन खरीद-फरोख्त पर
- गलत या अधूरे दस्तावेज वालों पर
पुराने वैध रिकॉर्ड वालों को सामान्यतः कोई परेशानी नहीं होती।
✅ निष्कर्ष
बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव का मकसद 👉 पारदर्शिता बढ़ाना, 👉 फर्जी जमीन सौदों को रोकना, 👉 और आम लोगों को सुविधा देना है।